भारत की राष्ट्रपति ने रायरंगपुर, ओड़िशा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया/आधारशिला रखी

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज 4 फरवरी, 2026 को रायरंगपुर, ओड़िशा में महाराजा श्रीराम चंद्र भंज देव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी परिसर का उद्घाटन किया और आयुष अस्पताल सह आयुर्वेद महाविद्यालय, ओड़िशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर, तीरंदाजी केंद्र, शहर सौंदर्यीकरण एवं जल निकासी उन्नयन परियोजनाओं, सभागार एवं सांस्कृतिक केंद्र, बालिका छात्रावास और नशामुक्ति केंद्र की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार के पूर्वोदय विजन में ओड़िशा के विकास को प्राथमिकता दी गई है और इससे मयूरभंज जिले को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन विकासोन्मुख परियोजनाओं, संस्थानों और योजनाओं से इस क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा और यहां के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार जनजातीय भाइयों और बहनों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री वन धन योजना के माध्यम से 90 से अधिक लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करना, सूक्ष्म ऋण योजना के माध्यम से जनजातीय स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ऋण देना और आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना सरकार की इस प्रतिबद्धता के कुछ उदाहरण हैं। सरकार इनके बेहतर स्वास्थ्य और इन्हें शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी कार्य कर रही है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री-जनमान योजना लागू की गई है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया गया है और सूदूर क्षेत्रों में 4जी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इन प्रयासों से आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास हो रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत गरीब लोगों के उत्थान का लक्ष्य केवल जनजातीय समुदाय का विकास करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है कि जनजातीय भाईयों और बहनों को सरकार की सभी कल्याणकारी और विकास योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इन योजनाओं का लाभ उठाएं और दूसरों को भी बताएं। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय विकास सुनिश्चित होगा फिर राज्य का विकास होगा और अंततः देश का विकास होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का हमारा संकल्प सरकार और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही पूरा होगा।